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नियम के तहत हुई थी शिक्षकों की भर्ती

जिला प्रधान गीतेश कुमार ने बताया कि 2012 से पहले कुछ श्रेणियों के लिए 12वीं में 50 प्रतिशत से कम अंकों की छूट थी और इसी नियम के तहत शिक्षकों की भर्ती की गई थी, लेकिन 2012 में सरकार ने भर्ती नियमों में 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता लगा दी। एसोसिएशन का कहना है कि पुराने नियमों के तहत भर्ती हुए शिक्षकों को एसीपी से वंचित करना असंवैधानिक है।

16 वर्षों बाद भी अधिकारी नहीं

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया कि पलवल जिले के अस्तित्व में आने के 16 वर्षों के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कोई स्थायी अनुभाग अधिकारी(एसओ) नहीं है, जिससे शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल में राज्य सचिव वेदपाल, राज्य उप प्रधान ओमप्रकाश जाखड़ सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। सभी ने मिलकर इन मांगों के जल्द समाधान की अपील की है।