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वहीं, बीते दिन जांच कमेटी के सदस्य वरुण शर्मा ने बताया कि बिक्रम सिंह मजीठिया और उनके परिवार से जुड़ी कुछ फर्मों के संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन के सुराग मिले हैं। जिस समय का यह मामला है, उस दौरान इन फर्मों में बड़ी मात्रा में नकद जमा किया गया था और विदेशी कंपनियों के साथ भी वित्तीय लेन-देन हुए थे। SIT ने इन लेन-देन और नकद जमा के स्रोतों पर भी सवाल उठाए हैं।

इस केस में शामिल चार आरोपियों में से तीन आरोपी विदेश में हैं, और उन्हें भारत लाने व कानूनी प्रक्रिया का सामना करवाने के लिए “ब्लू कॉर्नर नोटिस” सहित सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

मजीठिया को पटियाला पुलिस लाइन में बुलाया गया है। बता दें कि 4 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई की थी। जिसमें पंजाब सरकार ने बिक्रम मजीठिया की जमानत को रद्द करने की मांग रखी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को SIT के सामने पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 17 मार्च की सुबह 11 बजे बिक्रम मजीठिया को SIT के सामने पेश होना पड़ेगा। अगर जरूरत हुई तो 18 मार्च को भी पेश होना होगा।

पंजाब सरकार ने सहयोग ना देने के लगाए थे आरोप

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि मजीठिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। वहीं, बिक्रम मजीठिया ने दावा किया कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट से पूछताछ के लिए तय तारीखें निर्धारित करने की अपील की।

2018 कर STF रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई

ड्रग्स केस से जुड़े आरोप

पंजाब पुलिस के बर्खास्त DSP जगदीश भोला को पकड़े जाने के बाद मजीठिया का नाम सामने आया। जगदीश भोला ने आरोप लगाया कि बिक्रम मजीठिया ड्रग्स रैकेट में शामिल थे। अमृतसर की फार्मा कंपनी के बिट्टू औलख और जगदीश चहल की गिरफ्तारी के बाद भी मजीठिया का नाम सामने आया। जगदीश चहल ने पूछताछ में खुलासा किया कि हवाला के जरिए मजीठिया ने 70 लाख रुपए का लेन-देन किया था।