.

इस योजना का लाभ वही युवा उठा सकते हैं, जो मध्यप्रदेश के निवासी हैं और जिन्होंने कम से कम 12वीं, आईटीआई या इससे अधिक की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो।

प्रशिक्षण की अवधि के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड में 75% राशि राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 25% हिस्सा संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के बाद मिलेगा प्रमाणपत्र जिला प्रशासन से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद युवाओं को मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिलेगी। कोर्स और प्रतिष्ठान का चयन युवा अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कर सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन – पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

योजना का उद्देश्य राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवा प्रशिक्षित होकर सीधे उद्योग जगत से जुड़ें और भविष्य को एक नई दिशा दें। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर बढ़ा रही है, बल्कि युवाओं को स्वावलंबी भी बना रही है।