चौधरी ने कहा – पेंशन निधि अधिनियम और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़
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विधानसभा में मंगलवार को वित्तमंत्री ओपी चौधरी के विभागों के लिए 12 हजार 389 करोड़ 29 लाख रूपए से अधिक की अनुदान मांगें पारित की गई। वित्त मंत्री ने अनुदान मांगों की चर्चा का जबाव देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़, पेंशन निधि अधिनियम और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसी तरह राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से प्रदेश तीसरे स्थान पर है।
उन्होंने बताया कि बजट में मुख्य रूप से शासकीय सेवकों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों, जैसे- पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एनपीएस में नियोक्ता अंशदान आदि मदों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2004 से अप्रैल 2022 के मध्य नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस ओपीएस चयन करने विकल्प दिया गया था।
नियोक्ता अंशदान के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। चौधरी ने कहा कि 1 अप्रैल, 2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है इससे पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए 456 करोड़ का प्रावधान पेंशन निधि में निवेश के लिये रखा गया है। इसके लिये पेंशन निधि अधिनियम भी बनाने जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की गारंटी पर लिये जाने वाले ऋणों की अदेयता की स्थिति में उनका भुगतान सुनिश्चित करने हेतु गारंटी मोचन निधि में अब तक 500 करोड़ निवेशित किये हैं तथा इस बजट में भी 500 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्य में हितग्राहियों को सुचारू रूप से लाभ पहुंचाने हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सेल का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत नवा रायपुर में विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन निर्माण की योजना है। कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में आईटी कंपनियों को प्लग एवं प्ले सुविधा के साथ फर्निशड बिल्ट-अप स्पेस के आबंटन हेतु नीति तैयार की गई। इसके लिए निश्चित भूखण्डों को रियायती दरों पर आबंटन किया जाएगा।
जीएसटी कम करने का कांग्रेस शासित राज्यों ने विरोध कियाः चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब केंद्र सरकार जीएसटी घटाने की बात करती थी तो इसका सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस शासित राज्य का इंडी गठबंधन की राज्य सरकारें ही करती थी। वही बाहर आकर दूसरी बातें करते थे।
खास बातें
नवा रायपुर में “अटल स्मारक और संग्रहालय” बनाएंगे। कन्टीन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर “छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र” का गठन 2047 तक प्रदेश को विकसित बनाने हेतु पथ प्रदर्शक दस्तावेज छत्तीसगढ़ अंजोर-विजन /2047 तैयार छत्तीसगढ़ पूरे देश में राजस्व संग्रहण के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पर पर्यावरण मंडल में 90 पदों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। उद्योगों से प्रदूषण दूर करने ऑन लाईन इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम।
गृह विभाग में 6085 नए पदों पर होगी भर्ती, बस्तर के शहीद युवाओं की उनके गांवों में लगेगी प्रतिमाः शर्मा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विभागों का 21,277 करोड़ 28 लाख से अधिक का बजट पक्ष और विपक्ष की चर्चा के बाद पास हो गया। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में बलिदान देने वाले युवाओं के लिए अमर बलिदानी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत उन युवाओं के गांवों में ही उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। वहीं गृह विभाग में कुल 6085 पदों पर भर्ती की जाएगी।
गृहमंत्री ने कहा कि बीते छह साल से एसआई की भर्ती नहीं की गई थी। साय सरकार ने न केवल नियुक्ति की, बल्कि उनकी ट्रेनिंग हो रही है। शर्मा ने बताया कि पहली कैबिनेट में हमने 18 लाख पीएम आवास ग्रामीण को स्वीकृति प्रदान की थी। यह सरकार के लिए केवल ईंट और गारे से बने घरों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह लाखों जरूरतमंदों के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
भारत सरकार ने 11 लाख 50 हजार नए मकानों की मंजूरी दी। इसके लिए 8 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया, अब तक 7 लाख 69 हजार मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 2.70 लाख स्व सहायता समूह के माध्यम से 29.14 लाख से अधिक गरीब परिवार की महिलाओं को जोड़कर रोजगार मुहैया कराई गई है।
पिछले साल 2.24 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है। अभी तक 14 ड्रोन दीदी तैयार कर 74 और ड्रोन दीदीयों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ग्राम सडक विकास योजना के लिए 92.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है इससे 167 किलोमीटर की 66 सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
प्रमुख बातें
पुलिस अधोसंरचना निर्माण के लिए 518 करोड़ पुनर्वास नीति एवं सुरक्षा बलों के दबाव से 975 नक्सलियों मे आत्मसमर्पण किया। बस्तर फाइटर्स के लिए 3202 नए पद पुलिस बल के लिए 350 करोड़ • पुलिस और जनता के बीच जनसंवाद कार्यक्रम’ की शुरुआत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में 577 नए मोबाइल टॉवर लगाए। तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के लिए 474 करोड़ प्रावधान – स्टार्टअप के तहत 500 करोड़ स्वीकृत नवा रायपुर में साइंस सिटी।
