अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान के वीआरएस लेने के बाद रिक्त हुए पद पर प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी को राज्य शासन ने अपर मुख्य सचिव पद पर प्रमोट किया है। शमी को एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल के केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने के चलते प्
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शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, डीओपीटी के द्वारा जारी निर्देश के आधार पर राज्य संवर्ग में कार्यरत अधिकारी को मुख्य सचिव ग्रेड पर पदोन्नत करते हुए प्रोफार्मा पदोन्नति दी जा सकती है। इसके चलते जीएडी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार में कार्यरत 1994 बैच के आईएएस अफसर और अपर सचिव भारत सरकार राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के स्थान पर इसी बैच की आईएएस अधिकारी रश्मि अरुण शमी को 13 मार्च से मुख्य सचिव ग्रेड में वेतन प्राप्त करने के लिए प्रोफार्मा पदोन्नति दी जाती है।
दुबे और बर्णवाल को मिले सुलेमान के विभाग
जीएडी द्वारा जारी एक अन्य आदेश में अशोक बर्णवाल अपर मुख्य सचिव वन विभाग को सहकारिता विभाग के साथ आगामी आदेश तक कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह संजय दुबे को जीएडी और एसीएस मानव अधिकार आयोग और विधिक व सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एडिशनल चार्ज के साथ कर्मचारी चयन मंडल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आदेश में प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग डॉ. ई रमेश कुमार को प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण तथा प्रमुख सचिव विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंत जनतजाति विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
शमी को खाद्य, महिला बाल विकास के साथ आवासीय आयुक्त दिल्ली का भी प्रभार
जीएडी द्वारा जारी आदेश में एसीएस पद पर प्रमोट की गईं रश्मि अरुण शमी को अपर मुख्य सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव महिला और बाल विकास और विशेष आयुक्त समन्वय मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली और आवासीय आयुक्त मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
सुलेमान का वीआरएस आज से हुआ लागू
अपर मुख्य सचिव मो. सुलेमान ने पिछले माह वीआरएस के लिए आवेदन किया था। जिसे डीओपीटी और राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी थी। सुलेमान को शासन ने 13 मार्च से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी है। वे जुलाई में रिटायर होने वाले थे। इसके पहले अचानक वीआरएस का आवेदन कर दिया था। सुलेमान रिटायरमेंट के पहले कृषि उत्पादन आयुक्त और अध्यक्ष कर्मचारी चयन मंडल की जिम्मेदारी निभा रहे थे।