इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी जिले के ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कमलेश पांडे के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के साथ- साथ विभागीय कार्रवाई जारी रखने की छूट दी है, किंतु कोर्ट की अनुमति बगैर अंतिम आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने
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न्यायालय में विचाराधीन है मामला
याची के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कौशांबी में एफआईआर दर्ज कराई गई है । चेकिंग के दौरान गाड़ियों से वसूली करने का आरोप लगाया गया है । ट्रैप टीम द्वारा रंगे हाथ याची को पांच हजार रुपए के साथ पकड़ा गया था। आपराधिक केस न्यायालय में विचाराधीन है। याची को जमानत मिली है। याची को विभागीय जांच कार्यवाही में चार्जशीट दी गई है। याची के अधिवक्ता ने कहा कि पुलिस रेगुलेशन व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा है कि तब तक विभागीय कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक याची के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही में कोई निर्णय नहीं आ जाता। जिस पर न्यायालय ने याची के विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही में अंतिम आदेश जारी करने पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
