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मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस बारे में आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कामकाज में तेजी लानी है, पारदर्शिता बढ़ानी है और साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। अब मंत्रालय के सभी विभाग आपस में कोई भी नोटशीट या पत्राचार करेंगे तो उसे सिर्फ ई-ऑफिस सिस्टम से भेजना होगा।

अस्थायी सरकारी ईमेल का किया जाएगा उपयोग

अगर किसी वजह से किसी दफ्तर में अभी ई-ऑफिस की सुविधा नहीं है, तो वहां अस्थायी तौर पर शासकीय ईमेल से काम चलेगा।

यानी हाथ में कागज पकड़ा कर फाइल इधर-उधर नहीं भेजी जाएगी। वहीं, अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जिसकी असली कॉपी जरूरी है, जैसे कोर्ट के आदेश या कानूनी कागजात, तो उसकी हार्डकॉपी मानी जाएगी।

मुख्य सचिव ने साफ कहा है कि जिला कार्यालय, संभागीय दफ्तर, या कोई भी शासकीय संस्था मंत्रालय को अगर कुछ भेजेगी तो वो भी सिर्फ ई-ऑफिस फाइल या रिसीप्ट के माध्यम से भेजे। हर अधिकारी और कर्मचारी को ये आदेश फौरन बता देना है ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे।

स्मार्ट सिस्टम बनाने की कवायद

सरकार का साफ मकसद है कि सिस्टम को स्मार्ट बनाया जाए, फाइलों की धक्का-मुक्की खत्म हो और काम में फुर्ती आए। अब देखना ये है कि जिलों और दफ्तरों में यह नया तरीका कितनी जल्दी और सही तरीके से लागू होता है।