रायगढ़ में केलो नदी के किनारे कायाघाट क्षेत्र में मरीन ड्राइव निर्माण के लिए शनिवार को पहले चरण में अवैध कब्जा कर बनाए गए 20 घरों को ढहा दिया गया। इसके बाद 100 घरों को तोड़ा जाएगा। अतिक्रमण हटाए जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति निर्मित है।
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इस दौरान महिलाओं ने पुलिस का रास्ता रोक लिया। जहां दोनों के बीच झड़प हो गई। महिलाओं का कहना है कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बेहद तेजी दिखाई। रात 9 बजे कब्जाधारियों को 24 घंटे में मकान खाली करने का नोटिस दिया गया।
शनिवार सुबह 7 बजे प्रशासन का दल मौके पर पहुंचा। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम, राजस्व, फायर एंड सेफ्टी, पुलिस, ट्रैफिक और दूसरे जिलों से बुलाए गए बल समेत सैकड़ों महिला-पुरुष पुलिसकर्मी और अधिकारी शामिल थे। इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी।
बता दें कि अवैध कब्जाधारियों को प्रशासन का यह तीसरा नोटिस है। उसके बाद ही कार्रवाई शुरू की गई। एक-एक कर मकान खाली कराए गए। फिर जेसीबी से तोड़फोड़ की गई। लोग कुछ समझ पाते, इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। निगम कर्मचारियों ने लोगों को समझाया, फिर उनका सामान लोड कर दूसरी कॉलोनी भेज दिया गया।
नाराज लोग आधी रात पहुंचे कलेक्टर बंगला
नगर निगम मरीन ड्राइव निर्माण के लिए पूरी तैयारी में था। शुक्रवार रात 9 बजे निगम ने 20 लोगों को अंतिम नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलते ही प्रगति नगर के सैकड़ों लोग आधी रात को कलेक्टर बंगले पहुंच गए। प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की। चर्चा के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला।
अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद शनि मंदिर से छठ घाट तक कार्रवाई होगी। पार्षद के साथ सैकड़ों लोग नगर निगम पहुंचे। उन्होंने आयुक्त को अपनी समस्या बताई। जिन लोगों को नोटिस मिला था, उन्होंने दस्तावेज भी सौंपे। इसके बावजूद नगर निगम ने शुक्रवार देर शाम मरीन ड्राइव निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया।
प्रभावित: विरोध करने वाली महिलाओं को थाने ले गई पुलिस शनिवार सुबह अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने जैसे ही मकान तोड़ना शुरू किया, लोगों ने विरोध किया। अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ महिलाएं बुलडोजर के सामने जाकर लेट गईं। महिला पुलिसकर्मियों ने 7 महिलाओं को थाने ले गईं।
विपक्ष: कांग्रेस बोली- बेदखली जांचेंगे
घरों पर बुलडोजर चलाने की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी गठित की है। पीसीसी द्वारा घोषित कमेटी के संयोजक विधायक उमेश पटेल बनाए गए हैं। इसी तरह विधायक लालजीत राठिया, उत्तरी जांगड़े, विद्यावती सिदार, कविता प्राणलहरे, निगम सभापति शेख सलीम, शहर अध्यक्ष अनिल शुक्ला और जिला अध्यक्ष नागेंद्र नेगी भी कमेटी में शामिल हैं।
सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जा रही है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई उचित है। सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया था जिसे हटाया जा रहा है। अतिक्रमण से लोगों को परेशानी होती है, ऐसे में जहां भी अतिक्रमण है, प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करता है। – अरुण साव, नगरीय प्रशासन मंत्री
