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लोकायुक्त डीएसपी मंजू सिंह पटेल ने बैतूल कलेक्टर से छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। 17 अप्रैल को जारी पत्र को सिपाही सतीश देहरिया के माध्यम से बैतूल भेजा गया। लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

डीएसपी पटेल ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद 7 दिन में जांच करनी होती है। दस्तावेज न मिलने से यह कार्रवाई नहीं हो पाई। उन्होंने लोकायुक्त को प्रतिवेदन भेजकर अतिरिक्त समय मांगा है। शिकायतकर्ता का पता भी उपलब्ध नहीं है, जिससे बयान दर्ज नहीं किए जा सके।

शिकायत शाखा के प्रभारी लिपिक एसआर महस्की का कहना है कि उन्हें अभी तक लोकायुक्त का कोई पत्र नहीं मिला है। संभव है कि पत्र या तो डिस्पैच में हो या सीधे कलेक्टर के पास पहुंच गया हो। पत्र मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

12 कर्मचारियों और नेता पर एफआईआर

लगभग एक माह पूर्व जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चिचोली और भीमपुर जनपद क्षेत्र में 13.21 करोड़ के गबन-घोटाले का पर्दाफाश हुआ था जिसमें प्रशासन के स्तर पर 12 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं 2 कम्प्यूटर ऑपरेटरों और एक ब्लाक कोऑर्डिनेटर को सेवा से पृथक कर दिया गया था।

इसके साथ ही एसपी बैतूल ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी थी। लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी एसआईटी खाली हाथ बैठी हुई है। ना तो अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने इनाम घोषित किया है। इतना ही नहीं एफआईआर में नामजद किए गए आरोपियों की संपत्ति कुर्की के मामले में भी अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है।

लोकायुक्त डीएसपी ने कलेक्टर से मांगे दस्तावेज

इसी बीच अचानक लोकायुक्त की इस मामले में एंट्री हो गई है। लोकायुक्त संगठन भोपाल संभाग में अक्षत जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बैतूल की शिकायत इस मामले मेंं की गई है। शिकायत क्रं. 268/2025 के मामले में डीएसपी लोकायुक्त, भोपाल संभाग श्रीमती मंजू सिंह पटेल ने कलेक्टर बैतूल को 17 अप्रैल 2025 को लिखे एक पत्र में 6 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। लोकायुक्त डीएसपी के पत्र क्रं./विपुस्था/पुअ/विवे./1597/2025 दिनांक 17.4.2025 में शिकायत क्रं. 268/2025 विरूद्ध अक्षत जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल की शिकायत के संबंध में कलेक्टर बैतूल से एसबीएम घोटाले से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं।

यह मांगी जानकारी

कलेक्टर बैतूल को लिखे गए पत्र में जनपद पंचायत भीमपुर एवं चिचोली में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य का मांग पत्र, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उक्त की माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रति मांगी गई है। उक्त पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य किस एजेंसी/फर्म द्वारा कराया गया है? एजेंसी/ फर्म की संपूर्ण जानकारी मांगी गई है। एजेंसी/ फर्म को जारी कार्यादेश की प्रमाणित प्रति भी मांगी गई है।

इन आदेशों की मांगी प्रति

जनपद पंचायत भीमपुर एवं चिचोली में वर्ष 2021 से 2024 तक पदस्थ रहे मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं ब्लाक समन्वयक की जानकारी(नाम, पद व मूल विभाग) सहित मांगी गई है। डीएसपी द्वारा कलेक्टर को भेजे पत्र में जनपद पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार क्या अन्य विभाग के अधिकारी को दिया जा सकता है? यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों में? उक्त संबंध में शासन के आदेश की प्रति मांगी गई है। साथ ही जनपद पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि दिए जाने/आवंटित किए जाने की क्या प्रक्रिया है? और इस संबंध में शासन के नियम और प्रावधान क्या हैं? इसकी भी जानकारी मांगी गई है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल संभाग, भोपाल के इस पत्र से जिले में हडकंप मच गया है।

पूर्व सीएम दिग्विजय, PPC अध्यक्ष ने सीएम को लिखा पत्र

गबन और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करवाने पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। दोनों कांग्रेस नेताओं ने इस घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं की जांच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से करवाने, आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने तथा जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने जिला पंचायत एवं संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ को वहां से हटाकर अन्यत्र पदस्थ करने की मांग की है।

स्वच्छ भारत मिशन योजना में जिले की भीमपुर और चिचोली जनपद पंचायत में लगभग १३ करोड़ २१ लाख रूपए का घोटाला होने की जानकारी मय दस्तावेजों के साथ मप्र कांग्रेस कमेटी प्रदेश प्रतिनिधि मनोज आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी से की थी। इस संबंध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एवं जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। इसमें दोनों नेताओं ने इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू से करवाने की मांग की है।