बेंगलुरु7 मिनट पहले
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कर्नाटक सरकार ने 7 मार्च को विधानसभा में बजट के दौरान 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय को देने की घोषणा की थी।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4 प्रतिशत आरक्षण देगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग में कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेंट (KTPP) एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा।
7 मार्च को बजट के दौरान की थी घोषणा
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया था। इस दौरान सरकार ने लोक निर्माण विभाग में 4% ठेकेदारी मुस्लिम समुदाय के लिए रिजर्व करने की घोषणा की थी। साथ ही बजट में मस्जिद के इमाम को 6 हजार रुपए मासिक भत्ता, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपए, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए और अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
इस पर भाजपा प्रवक्ता अनिल एंटनी ने कहा- यह बजट उनके नए आइकॉन औरंगजेब से प्रेरित लगता है। कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की तरह बनती जा रही है।
कर्नाटक सरकार कांग्रेस के तुष्टिकरण की पोस्टर बॉय बनती जा रही है। एंटनी ने पूछा कि क्या कर्नाटक में अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब केवल मुस्लिम हैं।
कर्नाटक भाजपा ने X पोस्ट करते हुए कर्नाटक सरकार के बजट को हलाल बजट बताया। भाजपा ने कहा कि बजट से SC, ST और OBC को कुछ नहीं मिला।
अमित मालवीय बोले- कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही
भाजपा IT सेल चीफ अमित मालवीय ने X पोस्ट में लिखा- धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। भारत में कांग्रेस की यह साजिश सफल नहीं होगी।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सिद्धारमैया सरकार उसी नीति पर काम कर रही है। इस बजट के जरिए SC, ST और OBC को कमजोर किया जा रहा है
9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और पिछड़ों का होना चाहिए।
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