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ठेकेदार ने स्मार्ट सिटी की स्क्रीन के सामने ही अपनी एलईडी स्क्रीन लगा दी। इससे एक ही स्थान पर दो-दो स्क्रीन लग गई।

प्रशासनिक स्तर पर तालमेल की कमी

प्रशासनिक स्तर पर तालमेल की कमी भी सामने आई है। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर सुरिंद्र कटोच ने कहा कि उन्हें स्मार्ट सिटी की एलईडी स्क्रीन की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि निगम की तरफ से दी गई अनुमति नियमों के अनुसार है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कहीं स्मार्ट सिटी की स्क्रीन के सामने निजी स्क्रीन लगी मिली, तो उन्हें हटवा दिया जाएगा।

सार्वजनिक धन की बर्बादी

यह मामला प्रशासनिक समन्वय की कमी, सार्वजनिक धन की बर्बादी और पारदर्शिता के अभाव को उजागर करता है। एक तरफ करोड़ों खर्च कर एलईडी लगाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर उसी स्थान पर दूसरी एजेंसी को व्यवसायिक लाभ के लिए एलईडी लगाने की अनुमति दे दी जाती है। इससे स्मार्ट सिटी की मूल योजना और उद्देश्य को ठेस पहुंचती है।

शहर के विकास की दिशा भटकी

धर्मशाला जैसे पर्यटन स्थल में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत की जा रही विकास योजनाएं अगर ऐसे ही विरोधाभासों और असंगठित कार्यप्रणाली से गुजरती रहीं, तो न केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होगा, बल्कि शहर के विकास की दिशा भी भटक सकती है। जरूरी है कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन के बीच स्पष्ट संवाद और तालमेल हो, ताकि ऐसी दोहरी योजनाएं भविष्य में न दोहराई जाए।