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पंजाब में RMO डॉक्टरों का ऐलान: 1 फरवरी को मनाएंगे ब्लैक मंथ ऑफ रूरल हेल्थकेयर; बोले- सिविल अस्पताल के डाक्टरों की तरह मिले बेनिफिट्स – Punjab News



एसोसिएशन के स्टेट प्रधान डॉ. जेपी नरूला और वाइस प्रधान डॉ. अश्विनी सिंह।

पंजाब फेडरेशन ऑफ रूरल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के ग्रामीण चिकित्सा अधिकारियों (RMO) द्वारा राज्य के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान को एक पत्र लिखा गया है। डॉक्टरों ने मांग की है कि देहात एरिया में तैनात किए गए आरएमओ डॉक्टरों को सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्ट

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क्योंकि कई कई सालों से सभी डॉक्टर एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं और साथ ही उन्हें प्रमोट तक नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर एसोसिएशन के स्टेट प्रधान डॉ. जेपी नरूला, डॉ. जगजीत सिंह बाजवा और वाइस प्रधान डॉ. अश्विनी सिंह द्वारा राज्य के सभी कर्मचारियों की ओर से पत्र लिखा गया है।

प्रधान नरूला बोले- हमारे डॉक्टर राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में काम कर रहे

बता दें कि, कुल 530 डॉक्टर हैं जोकि आरएमओ ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग पंजाब के अधीन काम कर रहे हैं। ये सभी डॉक्टर राज्य के सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रधान नरूला ने कहा कि, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उन्हें डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) योजना के लाभों से बाहर रखा गया है।

पिछले 19 वर्षों से आरएमओ ने पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अथक परिश्रम किया है। ग्रामीण पंजाब के लिए उनकी विशेष सेवा डॉक्टरों के अन्य संवर्गों के साथ मान्यता और समानता की हकदार है। डीएसीपी योजना को चिकित्सा पेशेवरों की समर्पित सेवा को मान्यता देने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि करियर की प्रगति और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

1 फरवरी को मनाएंगे ब्लैक मंथ ऑफ पंजाब रूरल हेल्थकेयर

डॉ. जेपी नरूला ने कहा कि, 1 फरवरी 2025 से हम ब्लैक मंथ ऑफ पंजाब रूरल हेल्थकेयर के तौर पर मनाएंगे। इस दौरान आरएमओ विरोध के निशान के रूप में काले बैज पहनेंगे और ग्रामीण सहायक स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) पर होर्डिंग लगाएंगे।

ताकि उनकी शिकायतों को उजागर किया जा सके और जनता को उनके साथ होने वाले भेदभाव के बारे में सूचित किया जा सके। यदि DACP लाभ और वेतन समानता जल्द ही प्रदान नहीं की जाती है, तो RMO के पास बड़े पैमाने पर पंजाब की सड़कों पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।



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