छत्तीसगढ़ के पंजीयन विभाग ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 10 नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव में आयोजित कार्यशाला में इन सुविधाओं की जानकारी दी।
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इन सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है आधार आधारित प्रमाणीकरण। इससे बायोमैट्रिक के जरिए पक्षकार की पहचान सीधे आधार डेटा से होगी। यह फर्जी रजिस्ट्री रोकने में मददगार साबित होगी।
अब लोग व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्री की तारीख, आवेदन की स्थिति और स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। डिजीलॉकर के माध्यम से घर बैठे दस्तावेजों की नकल मिल सकेगी। रजिस्ट्री ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी।
डिजिटल सुविधाओं की जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित
नई प्रक्रिया से 3 हजार करोड़ रुपए का राजस्व
एक अन्य सुविधा के तहत रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वत: निर्माण होगा। क्रेता-विक्रेता और संपत्ति की जानकारी अपडेट करते ही यह उप पंजीयक को प्रस्तुत हो जाएगी। एनओसी ऑनलाइन मिलेगी और स्टांप व रजिस्ट्री शुल्क का भुगतान कैशलेस किया जा सकेगा।
डॉ. रमन सिंह ने बताया कि पंजीयन विभाग से शासन को 3 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को इस नवाचार के लिए बधाई दी।
रजिस्ट्री प्रक्रिया के 10 नई डिजिटल सुविधाओं की डॉ. रमन सिंह ने जानकारी दी।
ऑनलाइन मिलने वाली सुविधाएं
रमन सिंह ने बताया कि बायोमैट्रिक के जरिए फिंगरप्रिंट से मिलान कर पक्षकार की पहचान आधार से होगी। जिससे फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिलेगी। दस्तावेज का ऑनलाइन पंजीयन होगा। ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र तुरंत मिल सकेगा। जिससे संपत्ति की स्थिति स्पष्ट होगी और खरीददारी सुरक्षित बनेगी।
स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्कों का भुगतान अब कैशलेस कर दिया गया है। पक्षकार क्रेडिट व डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग या यूपीआई से दोनों शुल्क एक साथ जमा कर सकते हैं, जिससे नगद लेनदेन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।
डिजीलॉकर सेवा के तहत आम नागरिक शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज डिजिटल स्टाम्प सहित आसानी से तैयार कर सकते है। यह सेवा कानूनी दस्तावेजों की जटिलता को सरल बनाकर दस्तावेज तैयार करने में सुविधा प्रदान करती है।
रजिस्ट्री दस्तावेज अब भारत सरकार की डिजिलॉकर सुविधा में सुरक्षित स्टोर किए जा सकेंगे। इससे पक्षकार घर बैठे ही दस्तावेजों की नकल प्राप्त कर सकेंगे, रजिस्ट्री ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी।
इस अवर पर महापौर मधुसूदन यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष सचिन बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव खूबचंद पारख, रामजी भारती, सौरभ कोठारी उपस्थित थे।
