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स्वास्थ्य मंत्री ने सारे मंडी प्रबंधों पर संतोष जताया और कहा कि देश-दुनिया में अनाज की भारी मांग के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा शेलरों और गोदामों में पड़ा अनाज समय पर न उठाने के कारण लिफ्टिंग की समस्या आई है। जबकि पंजाब सरकार लगातर केंद्र पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और उनके समेत अन्य कैबिनेट मंत्रियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद केंद्र के मंत्रियों से मीटिंग के लिए समय नहीं मिल रहा है।

केंद्र के नादिरशाही आदेश नहीं चलने देंगे

मीडिया से बातचीत में डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार मंडियां बंद करके किसानों और आढ़तियों का भाईचारा खत्म करना चाहती है, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार, किसान, मजदूर, शेलर और आढ़ती सभी एक मंच पर हैं और केंद्र के नादिरशाही आदेश नहीं चलने दिया जाएगा।

पटियाला की मंडी में धान खरीद का जायजा लेते स्वास्थ्य मंत्री

ढाई साल से केंद्र ने रोके हुए फंड

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले ढाई साल से केंद्र सरकार द्वारा मंडी बोर्ड का फंड रोकने के कारण ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने मंडियों में नए बड़े शेड किसानों, मजदूरों के लिए शौचालय और विश्रामघर बनाने का प्रस्ताव बनाया था। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में जिले में 40 अस्थाई खरीद केंद्र थे और इस बार 109 स्वीकृत किए गए हैं और मंडियों में आने वाले किसानों के सोने जैसे धान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों, मजदूरों, शेलर मालिकों और आढ़तियों को कोई परेशानी नहीं होने देगी।

गुजरात और महाराष्ट्र में चल रहा व्यापार, पंजाब नजरंदाज

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों पर व्यापार चल रहा है, लेकिन दुनिया में मांग के बावजूद पंजाब से अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण राज्य के गोदामों से अनाज की लिफ्टिंग नहीं हो पाई है। जिससे हमारे किसानों और शेलर मालिकों को भारी नुकसान हुआ है।