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अदालत ने कहा कि मामला “गंभीर प्रकृति” का है, शुरुआती जांच जारी है और इस चरण में जमानत मिलने से अनुसंधान प्रभावित होने की आशंका है। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि FIR दस वर्ष बाद दर्ज हुई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। वकीलों का तर्क था कि “राजनीतिक प्रतिशोध” के तहत आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। कोई आर्थिक लाभ साबित नहीं हुआ।

विशेष लोक अभियोजक कासिम अली ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा

यह भी पढ़ें फरियादी राकेश कुमार मिश्रा ने वर्ष 2014-15 की नियुक्तियों में अनियमितताओं की लिखित शिकायत पहले ईओडब्ल्यू में की थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने जिला अदालत में निजी इस्तगासा दायर किया। अदालत के निर्देश पर ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कर विस्तृत पड़ताल शुरू की। वहीं आगे के लिए अब विशेष पुलिस स्थापना (EOW) ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। वहीं वित्तीय रिकॉर्ड, नियुक्ति फाइलें और ई-मेल संवाद जब्त कर फोरेंसिक ऑडिट कराया जा रहा है।