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लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनमें सिविल, दांडिक, राजस्व, श्रम और मोटर दुर्घटना दावे शामिल हैं। साथ ही बैंक, बीमा, विद्युत, रेलवे ट्रिब्यूनल, दूरभाष, डाकतार और आयकर से जुड़े मामले भी सुलझाए जाएंगे।

लंबित प्रकरणों में पक्षकारों को जारी किए नोटिस

तालुका विधिक सेवा समिति पेंड्रारोड की अध्यक्ष ज्योति अग्रवाल ने बताया कि लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। न्यायाधीशों और पैरा लीगल वालंटियर्स के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

प्रकरणों के निराकरण के लिए आवेदन कई स्तरों पर दिए जा सकते हैं। ये स्थान हैं – छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति बिलासपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति पेंड्रारोड। विशेष बात यह है कि लोक अदालत का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री के समान प्रभावी होता है।