.

उनका टारगेट है कि 2047 तक जब आजादी का 100 साल मनाया जाएगा, तब तक किसानों की 60 से 70 प्रतिशत जमीन पूंजीपतियों को पास चली जानी चाहिए। टिकैत ने बताया कि 18 मार्च को महासमुंद के साकरा और 19 मार्च को धमतरी में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है।

रायपुर में मीडिया से चर्चा करते भारतीय किसान युनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत।

MSP गारंटी कानून लागू हो

MSP गारंटी कानून को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ के जंगल बचे। जिस जंगल में पेड़ लगाने की बात करते हैं, उस जंगल को काटा जा रहा है। MSP गारंटी कानून इस वक्त देश का बड़ा सवाल बना हुआ।

हमारी मांग है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो और उससे कम दाम पर कोई भी खरीदी न करें। आज 800 से 1200 रुपए बिहार में धान की कीमत है। उन किसानों की क्या गलती है। आज जैसे बिहार बना है, वैसे भी ये लोग और भी प्रदेश को लेबर स्टेट बनाते जा रहे हैं। अगर राज्यों को लेबर स्टेट बनाने से बचाना है तो एमएसपी गारंटी कानून लागू करना ही होगा।

खेतों में पानी नहीं पहुंचने से किसान आत्महत्या कर रहे

राकेश टिकैत ने कहा, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से व्यापारीकरण हो रहा है। इससे छत्तीसगढ़ कैसे बचेगा, यह एक बड़ा सवाल है। खेत में पानी नहीं जाने की वजह से छत्तीसगढ़ के किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों को मिलने वाली बिजली में कम वोल्टेज एक बड़ी समस्या है।

आदिवासी क्षेत्र में जो किसान फसल पैदा करते हैं, उनको उत्पादन की कीमत नहीं मिलती है। अधिकारी किसानों की समस्याओं पर सुनवाई नहीं करते। नया रायपुर में भूमि अधिग्रहण का मामला लंबे समय से चल रहा है। तीन सरकारें बदल गई, लेकिन नया रायपुर में जमीन अधिग्रहण की समस्या हल नहीं हो पाई।

इन मुद्दों पर काम करेंगे

राकेश टिकैत ने किसानों की जमीन कैसे बचेगी, फसलों के दाम कैसे मिलेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी देश में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ की बात हो रही है, लेकिन देश में ‘राइट टू हेल्थ’ और ‘राइट टू एजुकेशन’ जैसे मुद्दों पर बेहतर काम नहीं हो पा रहा है। आने वाले दिनों में हम पूरे देश में एक तरह की एजुकेशन की बात करेंगे।

राकेश ने कहा कि 4 दिन के दौरे पर वे छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दौरे पर हैं। इन दौरान किसानों बीच में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। बारिश नहीं हुई तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। वाटर लेवल कितने नीचे जा रहा है। सरकार की क्या योजनाएं हैं। किसानों के खेत तक पानी जाएगा। बिजली की क्या व्यवस्था है, जिससे किसान को परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ के किसानों की आवाज राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का काम करेंगे।

किसानों को जानकारी देने के लिए बनाए कमेटी

राकेश टिकैत ने कहा कि देश में एक चीज सभी पार्टी और सरकार को मालूम है कि वोट कैसे मिलेंगे और किस जगह उनके वोटर हैं। लेकिन देश में कितनी फसल और कैसी फसल लगानी है। इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। किसान डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फसल उत्पादन करता है। जिस फसल की कीमत ज्यादा मिलती है, उसे उगाता है। जिसकी कम मिलती है, उसका उत्पादन कम कर देता है।

मंत्रालय को अपना काम ठीक से करना चाहिए और किसानों के लिए एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, जो किसानों को जानकारी दे और एक ही जगह से सारे काम हो। कितनी हमारी जनसंख्या है। कितनी सब्जियों की जरूरत है। अनाजों की जरूरत है या नहीं है, इसकी जानकारी मिले।