.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिनिधियों की कई मांगों पर पहले से विभागीय कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ खास मांगों को तुरंत पूरा करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई 6 प्रमुख घोषणाएं-:

1. मनरेगा योजना की स्वीकृति सीमा बढ़ी

अब ग्राम पंचायत के मुखिया 10 लाख रुपये तक की मनरेगा योजनाओं को स्वीकृति दे सकेंगे। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी।

2. भत्ते में डेढ़ गुना बढ़ोतरी

पंचायत प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को 1.5 गुना बढ़ाने का आदेश दिया गया है।

3. हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन

इस साल चुनाव से पहले सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन तैयार हो जाएंगे। 1069 नए भवनों को मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण का कार्य ग्राम पंचायतों को ही सौंपा जाएगा।

प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ CM, डिप्टी CM और अधिकारी।

4. शस्त्र लाइसेंस में सुविधा

पंचायत प्रतिनिधियों के शस्त्र अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के आवेदन अब समय पर निपटाए जाएंगे। इसके लिए जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है।

5. अनुग्रह अनुदान में बड़ा बदलाव

अब केवल आकस्मिक मृत्यु ही नहीं, सामान्य मृत्यु पर भी पंचायत प्रतिनिधियों को 5 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मिलेगा। बीमारी की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से इलाज की सुविधा भी दी जाएगी।

6. योजना कार्यान्वयन में छूट

त्रिस्तरीय पंचायतें अब 15 लाख रुपए तक की योजनाओं को विभागीय स्तर पर स्वयं लागू कर सकेंगी। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2006 में पंचायती राज और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। इससे महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिला और समाज में बड़ा बदलाव आया।

CM को दिया धन्यवाद

बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना की और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए धन्यवाद दिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।