.

शुक्रवार सुबह अंबाला के डीसी ने बताया था कि अंबाला से 70 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ड्रोन्स दिखे, जिसके बाद यहां 48 मिनट तक सायरन बजाए गए। जिसके बाद अंबाला के सारे स्कूल-कॉलेज बंद करवाकर बच्चों की छुट्‌टी कर दी गई।

प्रशासन ने निर्देश जारी किए की जिन जिलों में ब्लैकआउट किया गया है वहां लोग किसी तरह की इमरजेंसी होने पर ही घरों से बाहर निकलें।

वहीं चंडीगढ़ स्थित हरियाणा के MLA हॉस्टल में बम होने की सूचना मिली थी। इस बारे में MLA हॉस्टल के रिसेप्शन में सूचना आई थी। इसके बाद शुक्रवार दोपहर करीब साढ़े 3 बजे पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर गहन तलाशी ली। हालांकि वहां से कुछ नहीं मिला।

हरियाणा MLA हॉस्टल में बम होने की सूचना मिलते ही यहां पर बम निरोधक दस्ता के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई थी।

एयर अटैक से बचने के लिए बड़े फैसले हरियाणा में एयर अटैक जैसी स्थिति से बचने के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अधिकारियों व व कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक की रद्द कर दी हैं। पंजाब बॉर्डर के साथ लगते सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र और अंबाला में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों, फायर ब्रिगेड और पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उनके हेडक्वार्टर छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी में 25% बैड रिजर्व रखवा लिए गए हैं। इमरजेंसी के बारे में सूचना देने के लिए 48 घंटे में प्रदेश के सभी साढ़े 7 हजार गांवों में सायरन लगाए जा रहे हैं।

फतेहाबाद में पुलिस लगातार बॉर्डर के इलाकों में जांच कर रही है।

अंबाला में स्कूल बंद, हिसार में फ्लाइट कैंसिल सुबह डीसी ने जैसे ही ड्रोन मिलने की जानकारी दी उसकी बाद डीसी ने जिले में सभी स्कूलों, कॉलेजों, आईटीआई और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। वहीं, हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली और अयोध्या आने-जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं। हिसार के SP शशांक कुमार सावन ने कहा- घर में सुरक्षित रहें और इमरजेंसी किट तैयार रखें। केवल मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

हरियाणा में सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी उपायुक्तों को आपदा प्रबंधन के लिए 1.10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रत्येक उपायुक्त को 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे अपने जिले में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर सके। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वित्तीय अनुशासन का पूर्ण रूप से पालन करें और स्वीकृत राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही करें। बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के स्वीकृत सीमा से अधिक व्यय न करें।