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इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के द्वारा किया जाएगा।

33 राज्यों में अभियान होगा लागू

33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू की जाने वाली इस पहल को टीबी के मामलों का पता लगाने, निदान में देरी को कम करने और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों में उपचार के परिणामों में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने, टीबी परिणामों में असमानताओं को कम करने के अपने प्रयास में देश द्वारा एक और प्रयास होगा।

यह पहल टीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 दिल्ली एंड टीबी समिट में प्रस्तुत किया था।

अभियान के तहत क्या-क्या होगा

100-दिवसीय अभियान का दृष्टिकोण टीबी की घटनाओं की दर, निदान कवरेज और मृत्यु दर जैसे प्रमुख संकेतकों से सूचित है। यह मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए नीतिगत सुधारों के साथ भी संरेखित है, जिसमें टीबी रोगियों के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत वित्तीय सहायता में वृद्धि और सामाजिक सहायता पहल, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत घरेलू संपर्कों को शामिल करना शामिल है।

अभियान के कुछ प्रमुख फोकस क्षेत्र उन्नत निदान तक पहुंच बढ़ाना, कमज़ोर समूहों के बीच लक्षित जांच, उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए विशेष देखभाल और विस्तारित पोषण सहायता का प्रावधान हैं।