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इसके अतिरिक्त, कैप्टिव उपभोक्ताओं, जो अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, को अब ऊर्जा आपूर्ति पर किसी भी प्रकार की सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह संशोधन उद्योगों और व्यवसायों को हरित ऊर्जा को अपनाने में अधिक स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करेगा।

कचरा प्रबंधन के लिए लिया गया फैसला

संशोधन में गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित कचरे से ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली को भी इंटरनेशनल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। यह कदम कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ हरियाणा के विद्युत ग्रिड में योगदान को भी सुनिश्चित करेगा।

प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए, अब उपभोक्ता कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की प्रक्रिया में देरी कम होगी और उद्योगों व व्यवसायों के लिए इसे अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।

एक्स्ट्रा सरचार्ज नहीं लगेगा

एक अन्य महत्वपूर्ण संशोधन उन उपभोक्ताओं के लिए है जो स्वतंत्र फीडर से नहीं जुड़े हैं। अब ऐसे उपभोक्ता भी ओपन एनर्जी मार्केट का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि वे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाए गए सिस्टम बाधाओं और विद्युत कटौती प्रतिबंधों को स्वीकार करें।

इसके अतिरिक्त, पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए, संशोधित नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि दिसंबर 2032 तक कमीशन की गई अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं से ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई बिजली पर कोई अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।

ये होंगे फायदे

ये संशोधन हरियाणा की स्वच्छ ऊर्जा ट्रांज़िशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस में व्यापक भागीदारी की सुविधा देकर, राज्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और एक सतत भविष्य के निर्माण की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

अब जब उद्योगों, व्यवसायों और आवासीय उपभोक्ताओं के पास नवीकरणीय ऊर्जा तक अधिक पहुंच होगी, तो हरियाणा अन्य राज्यों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जिससे एक मजबूत और हरित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा।