ओबीसी महासभा ने मंगलवार को अशोकनगर कलेक्टर कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में एक 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
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ज्ञापन में मध्यप्रदेश में तत्काल 27% आरक्षण लागू करने और पिछड़ा वर्ग के चयनित विद्यार्थियों की 13% होल्ड हटाकर तुरंत नियुक्ति देने की प्रमुख मांग की गई। महासभा ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे।
ज्ञापन में महासभा ने देश में जाति जनगणना कराने और जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को हिस्सेदारी देने की मांग उठाई। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने पर भी जोर दिया गया। संगठन ने बिहार के गया स्थित बोधि बिहार को बौद्धों का धार्मिक स्थल घोषित कर कब्जा मुक्त कराने का प्रस्ताव रखा। किसानों की फसलों के दाम में गिरावट रोकने और मंदिरों की ओबीसी/एससी/एसटी जमीनों से अतिक्रमण हटाकर वहां शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थान बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
महासभा ने पिछड़ा वर्ग के छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति तत्काल जारी करने, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने और कृषि मंडियों में सब्जी मंडी को जोड़ने का प्रस्ताव दिया। न्यायालय में कॉलेजियम प्रणाली समाप्त कर परीक्षा से जजों की भर्ती करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।
महासभा ने स्पष्ट किया है कि यदि इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
