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कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए उपमुख्यमंत्री सिन्हा:बोले- खरीफ में 61.49% धान का बिचड़ा गिराया, उर्वरक की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के आदेश




जिला परिषद सभागार में बुधवार को कृषि विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान खरीफ, रबी और गरमा फसलों के तहत खेती के आच्छादन, योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय गतिविधियों की गहन समीक्षा की गई। खरीफ में 61.49% धान बिचड़ा गिराया जा चुका जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार सुमन ने बैठक के दौरान बताया कि खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए कुल 1,09,043.94 हेक्टेयर भूमि पर फसलों का आच्छादन किया गया है। रबी फसलों का यह क्षेत्रफल 1,21,117.48 हेक्टेयर है, जबकि गरमा फसल 2025 का कुल आच्छादन 10,008.9 हेक्टेयर रहा है। उन्होंने बताया कि खरीफ 2025 के तहत अब तक 61.49 प्रतिशत धान का बिचड़ा गिराया जा चुका है। विभिन्न कृषि योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि यंत्रीकरण योजना, सब्जी विकास योजना, संरक्षित खेती योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट तलब करते हुए अधिकारियों को जवाबदेह बनने की नसीहत दी। उर्वरक की कालाबाजारी पर सख्ती विजय कुमार सिन्हा ने जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और अधिक मूल्य पर बिक्री की शिकायतों को गंभीरता से लिया। उन्होंने ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिले में समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि टास्क फोर्स की बैठक में होलसेलर, बीज, कीटनाशी और यंत्र विक्रेताओं को भी शामिल किया जाएगा। यंत्रीकरण पोर्टल की तिथि प्रचारित करने का निर्देश कृषि यंत्रीकरण योजना से संबंधित पोर्टल की पूर्व निर्धारित तिथि को लेकर उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि इसकी सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि किसान योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। कृषि कर्मियों की खुली ‘क्लास’ बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने जब उपस्थित कृषि सलाहकारों और अन्य कर्मियों से केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ी जानकारी पूछी, तो अधिकतर संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। इससे नाराज होकर उन्होंने कड़ा क्षोभ जताया और जिलाधिकारी एवं कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आगामी 7 दिनों में सभी कर्मियों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाए। प्रशिक्षण के बाद इन कर्मियों को किसानों के बीच भेजकर योजनाओं का जमीनी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। “योजनाएं धरातल पर दिखनी चाहिए, कागजों में नहीं” विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी हर कर्मचारी को होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को धरातल पर उतारना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब योजनाओं की फाइलों में नहीं, खेतों और किसानों के जीवन में असर दिखाई देना चाहिए।



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