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कलेक्टर ने जिले में पंजीयन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी को नए पंजीयन केंद्रों के प्रस्ताव भेजने को कहा है। साथ ही समिति प्रबंधकों को पटवारियों से गेहूं बोनी के रकबे की जानकारी लेकर सभी पात्र किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में खरीफ उपार्जन से जुड़े लंबित भुगतानों को शीघ्र निपटाने पर भी जोर दिया गया। इसमें किसानों द्वारा बेचे गए धान की राशि, परिवहन व्यय और समितियों/स्वयं सहायता समूहों के श्रम व्यय का भुगतान शामिल है।

बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी बालेंद्र सिंह परिहार, उप संचालक कृषि एन.डी. गुप्ता और सहकारिता विभाग की उपायुक्त सुनीता गोठवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गेहूं उपार्जन के दौरान किसानों की सहायता के लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना भी की जाएगी।