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धार में बनेगा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क: आईटीआई में शुरू होंगे ग्रीन स्किलिंग कोर्स; जानिए बजट से जिले को क्या मिला – Dhar News



मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट पेश किया। बजट में धार जिले के बाग क्षेत्र में डायनासोर पार्क को डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है।

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सरकार इस पार्क का पुनर्नवीकरण कर इसे एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी। बता दें कि, बाग में पहले से ही प्राचीन गुफाएं और डायनासोर के पदचिह्न मौजूद हैं। ग्राम पाड़लिया में निर्माणाधीन इस पार्क से क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

आईटीआई में शुरू होंगे ग्रीन स्किलिंग कोर्स

बजट में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। राज्य के विभिन्न आईटीआई में जनजातीय और परंपरागत कौशल विकास के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। देवास, छिंदवाड़ा और धार के शासकीय आईटीआई में ग्रीन स्किलिंग से जुड़े विशेष कोर्स प्रारंभ किए गए हैं।

इनमें सोलर टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल टेक्निकल मैकेनिक जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। साथ ही ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना से संबंधित कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।

बजट की प्रमुख बातें…

  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रदेश में नई योजना क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड रुपए का बजट रखा गया है। जल जीवन मिशन के लिए 17,135 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
  • प्रदेश में मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना प्रारंभ की जा रही है‌। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है, इसी तरह 5 वर्ष में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे, इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • 19 वृहद एवं मध्यम तथा 87 लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित हैं। जिनसे आगामी समय में 7 लाख 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो सकेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण और संधारण के लिए 17863 करोड़ रुपए रखे गए हैं
  • 2019 तक 100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
  • राजकोषीय घाटा 78,902 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है। राजस्व अधिक्य की स्थिति बनी हुई है। यह 2025-26 में 618 करोड़ रुपए अधिक रहने का अनुमान है।
  • केंद्र सरकार से विशेष सहायता योजना में 11000 करोड़ रुपए का दीर्घकालिक ब्याज रहित ऋण सहायता मिलने का अनुमान है।



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