नगरीय विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा की।
अमृत 2.0 योजना के काम में लापरवाही बरतने के मामले में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने नीमच के मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेन्द्र वशिष्ठ और उपयंत्री अम्बालाल मेघवाल को निलंबित कर दिया है। वहीं सहायक अभियंता अभिलाषा चौरसिया क
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भोंडवे ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं होगी। समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने पर अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन निकायों में कार्य देरी से चल रहे हैं, वहां एग्रीमेंट के आधार पर ठेकेदार को नोटिस दिया जाए और काम की गति में सुधार नहीं होने पर एग्रीमेंट समाप्त करने की कार्यवाही करें।
आयुक्त ने यह भी कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया को हर स्तर पर सख्ती से लागू किया जाए। भोंडवे ने जलप्रदाय परियोजनाओं की लंबित डिजाइन को संचालनालय स्तर पर तत्काल स्वीकृति देने के निर्देश दिए। अलग-अलग योजनाओं की डीपीआर शीघ्र स्वीकृत की जाए। जबलपुर सीवरेज परियोजना की डीपीआर को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदित किया जाए। उन्होंने कहा कि एक से दस लाख की जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के लंबित बिलों का तुरंत भुगतान कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त किए जाएं।
जल संसाधन-जल निगम मिलकर काम करें
नगरीय विकास आयुक्त ने पेयजल स्रोतों की समस्याओं के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश जल निगम एवं जल संसाधन विभाग को समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने भूमि स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों और आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियों को भी जल्द हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने मृदा परीक्षण और वर्षाकाल प्रारंभ होने से पूर्व इंटकवेल निर्माण शुरू करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टरों से समन्वय बनाएं अधिकारी
आयुक्त द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत प्रदेश में प्राप्त आवेदनों के सत्यापन, जियो टैगिंग तथा परियोजना निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। कई जिलों में योजनाओं की प्रोग्रेस से असंतुष्ट कमिश्नर ने संबंधित अफसरों से नाराजगी भी जताई। उन्होंने सभी संयुक्त संचालक एवं संभागीय स्तर के अधिकारियों को कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित कर पीएम आवास योजना 2.0 के आवेदनों के सत्यापन एवं निर्माण प्रक्रिया को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। 15 दिन में मिशन मोड में शिविर आयोजित कर लंबित कार्य पूर्ण करने के लिए कहा है।
यूज्ड वाटर मैनेजमेंट के काम भी 15 दिन में पूरे करें
स्वच्छ भारत मिशन में मंजूर यूज्ड वाटर मैनेजमेंट परियोजनाओं के काम शुरू नहीं होने पर ड्राइंग व डिजाइन परीक्षण का काम 15 दिन में कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने संयुक्त संचालकों को एसएनए स्पर्श मॉडल के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित योजनाओं में काम करने के लिए कहा। इसमें पीएमएवाई, एसबीएम एवं अमृत 2.0 जैसी योजनाओं की भुगतान प्रक्रिया शामिल हैं।
कायाकल्प के काम पर भी नाराजगी, जल्द काम शुरू कराने कहा
कायाकल्प योजना की समीक्षा करते हुए आयुक्त भोंडवे ने कहा कि नगरीय निकायों के स्वीकृत कार्यों की प्रगति बहुत धीमी है। यह योजना वर्ष 2023-24 में स्वीकृत होकर वर्ष 2024-25 से क्रियान्वित है। कार्यों की प्रगति वर्तमान में 62 प्रतिशत ही है, जिसे 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए था। जिन नगरीय निकायों में कार्य प्रारंभ नही हुए हैं, तत्काल प्रारंभ कराया जाए। साथ ही जो कार्य चालू हैं उनको समयावधि में पूरा कराया जाए। भोंडवे ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं एवं आकस्मिक प्रयोजन के अंतर्गत विशेष निधि में वर्ष 2024-25 में 197 नगरीय निकायों में तेजी से काम कराया जाए और क्वालिटी वर्क का ध्यान रखा जाए। जिन नगरीय निकायों में स्वीकृत कार्यों की टेंडर कार्यवाही चल रही है, उन निकायों को तय समय-सीमा में यह काम पूरे करना हैं।
स्वच्छता के लिए दस साल की कार्ययोजना बनाएं
नगरीय विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बुधवार को भोपाल के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में आयोजित कार्यशाला में कहा कि स्वच्छता के लिए नगरीय निकायों को आगामी 10 वर्ष के लिए स्वच्छता की कार्य-योजना तैयार करनी होगी। इसी के साथ नगरीय निकायों को क्षमतावर्धन के लिए रणनीति भी तैयार करनी होगी। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य स्तर पर चयनित स्वच्छता नॉलेज पार्टनर्स से सीधा संवाद करना था। कार्यशाला में 45 नगरीय निकायों के अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में नगरीय निकायों की स्थितियां, प्राथमिकताएं, निकायों और राज्य की अपेक्षाओं जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
