पंडाल उखाड़ने के बाद छतरी लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन।
बिलासपुर में छत्तीसगढ़ अधिकारी कल्याण संघ के बैनर तले नगरीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों ने छह सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के पहले ही दिन प्रशासन ने उनका पंडाल तोड़ दिया।
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जिससे नाराज कर्मचारी छाता लेकर धरना-प्रदर्शन पर बैठ गए। उनकी मांगों का कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने समर्थन किया है। उन्होंने भी पंडाल तोड़ने को दमनकारी नीति बताकर विरोध जताया।
दरअसल, नगरीय निकाय के कर्मचारी अपनी लंबित समस्या को लेकर परेशान हैं। कई बार नगरीय प्रशासन विभाग से अपनी समस्याएं बताने के बाद भी उनकी दिक्कतों को दूर नहीं किया गया और न ही मांगों को पूरा किया गया। जिस पर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
कर्मचारियों ने बुधवार से तीन दिवसीय हड़ताल करने का ऐलान किया। जिसके बाद बुधवार की सुबह कर्मचारी विकास भवन के पास पंडाल लगाकर धरना-प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान प्रशासन की टीम ने उनका पंडाल उखाड़ दिया।
नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने छह सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल शुरू कर दिया है।
नाराज कर्मचारियों ने छतरी लेकर किया प्रदर्शन
प्रशासन की ओर से पंडाल उखाड़ने के बाद भी कर्मचारी धरना-प्रदर्शन पर अड़े रहे। चिलचिलाती धूप की वजह से धरने पर बैठे कर्मचारियों को छांव नहीं मिल रहा था। लिहाजा, कर्मचारी छतरी लेकर धरना-प्रदर्शन सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे।
फेडरेशन ने आंदोलन का किया समर्थन
अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, संभाग प्रभारी जीआर चंद्रा एवं प्रदेश संगठन मंत्री रोहित तिवारी ने बताया कि फेडरेशन द्वारा तीन दिवसीय आंदोलनरत कर्मचारी-अधिकारियों द्वारा नियमानुसार तीन दिवस के लिए छाया और बैठक व्यवस्था आदि की अनुमति निर्धारित प्रारूप में 21 दिन पूर्व प्रस्तुत किया गया था।
लेकिन किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दिए जाने पर उनके द्वारा छाया और बैठक व्यवस्था किया गया था, जिसे जिला प्रशासन द्वारा दमनात्मक कार्रवाई करते हुए उखाड़े जाने का विरोध करते हुए फेडरेशन मांग करता है कि ऐसी दमनात्मक कार्रवाई का पुनरावृत्ति न किया जाए।
कर्मचारियों की ये है 6 सूत्रीय मांग
- कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें प्रतिमाह एक तारीख तक वेतन भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से किया जाए।
- ठेका पद्धति समाप्त करते हुए प्लेसमेंट कर्मचारियों को वेतन नगरी निकाय से भुगतान किया जाए।
- 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले निकाय के दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए।
- शासन के अन्य विभागों की भांति ओल्ड पेंशन योजना लागू किया जाए।
- नगरीय निकाय के मृत कर्मचारी के परिवार को शीघ्र ही संभाग स्तर के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।
- निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति क्रम निर्धारित करते हुये संभाग स्तर में रिक्त पद पर पदोन्नति तथा नगरीय निकाय के कर्मचारियों को छठवें एवं सातवें वेतनमान के एरियर्स की राशि शीघ्र भुगतान किया जाए।
