जालंधर| नगर निगम हाउस के गठन से पहले बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारियों ने अवैध निर्माण के बड़ी संख्या में चालान काटे हैं। इन चालान को अब तक निगम हाउस में नहीं रखा गया है और न ही अवैध निर्माण में शामिल इमारतें की लिस्ट सार्वजनिक की गई है।
.
अब इमारतों के कटे चालान पर कार्रवाई नहीं करने पर जवाब-तलब हो सकता है। बिल्डिंग ब्रांच की एडहॉक कमेटी ने पहली ही मीटिंग में चालान का रिकॉर्ड तलब किया है। वहीं कमेटी ने ब्रांच ने कॉलोनाइजरों पर बकाया ईडीसी शुल्क का रिकॉर्ड भी सात दिन में तलब किया है। नगर िनगम में बिल्डिंग ब्रांच एडहॉक कमेटी के चेयरमैन अश्वनी अग्रवाल ने ब्रांच के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ िक निगम हद में अवैध निर्माण पर प्रतिबंध लगया जाए। सिटी में कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल नक्शा पास होने पर निर्माण कराया जाए। यहां तक कि ई-पोर्टल में नक्शे और एनआईसी पेडिंग बनी रहती है। ऐसे में लोग ब्रांच में भटकते हैं, और कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिलता है। इसलिए ई-पोर्टल पर पेंडेंसी को खत्म किया जाए, ताकि जनता को राहत मिले। ई-पोर्टल पर एनआईसी और नक्शों की पेंडेंसी खत्म करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ई-पोर्टल की पेंडेंसी को खत्म करने के आदेश दिए हैं।
