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न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि चौहान को आगामी दो महीने तक सुरक्षा दी जाए और इस दौरान वह अन्य कानूनी विकल्पों के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

पत्रकार ने बताया था जान का खतरा

याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि 1 मई को भिंड के पुलिस अधीक्षक असित यादव ने उन्हें अपने चैंबर में चाय पर बुलाया और वहां कथित तौर पर उनके साथ शारीरिक रूप से मारपीट की। याचिका में यह भी दावा किया गया कि उस दौरान न्यूज पोर्टल चलाने वाले पत्रकार शशिकांत गोयल और अन्य कई पत्रकार भी मौजूद थे।

दिल्ली में की गई शिकायत

लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर अमरकांत सिंह और शशिकांत गोयल 19 मई को दिल्ली पहुंचे और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। याचिका में कहा गया कि अगर वह भिंड लौटते हैं, तो उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है।

दिल्ली पुलिस ने जताई आपत्ति, कोर्ट ने कहा- अधिकारों की रक्षा जरूरी

दिल्ली पुलिस की ओर से याचिका का विरोध किया गया, लेकिन अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं पेशे के अधिकार का हवाला देते हुए पत्रकार को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली स्थित पुलिस थाने को पत्रकार का ठिकाना बताया जाए और उनका नंबर बीट अधिकारी तथा स्टेशन हाउस ऑफिसर के साथ साझा किया जाए।

पुलिस-पत्रकार मे तनातनी

मई की शुरुआत में भिंड के तीन पत्रकारों अमरकांत सिंह चौहान, शशिकांत गोयल और प्रीतम सिंह राजावत ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के भीतर उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि, पुलिस अधीक्षक ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।