हाउसिंग बोर्ड की समीक्षा बैठक लेते नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय।
हाउसिंग बोर्ड अब अपनी मार्केटिंग सिस्टम को मजबूत करने का काम करेगा। इसके लिये प्राइवेट एजेंसी का सहयोग लेने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बोर्ड अपने हर प्रोजेक्ट की गंभीरता से समीक्षा करे
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मंत्री विजयवर्गीय ने मंगलवार को मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के कामकाज की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बोर्ड समाज के मध्यम और कमजोर वर्ग के आवासों की आवश्यकता को पूरा करने को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि बोर्ड अपने कामों की क्वालिटी से आम जन के बीच में अपनी इमेज को दुरुस्त करे। मंत्री ने कहा कि बोर्ड अपने हर प्रोजेक्ट की समीक्षा करे और इसे फिक्स टाइम फ्रेम में पूरा किया जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय शुक्ला भी मौजूद थे। मंत्री विजयवर्गीय द्वारा अगले 2 माह में बोर्ड की पुन: समीक्षा की जायेगी। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि बोर्ड के कॉमर्शियल परिसर के समय पर पूरा होने पर क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड की योजनाओं में अलग-अलग एजेंसियों के बीच में किसी तरह की देरी होती है, उसे उनके द्वारा दूर करने का प्रयास किया जायेगा।
जिन रेसीडेंशियल और कॉमर्शियल भवनों का डेवलपमेंट किया, वे मेंटेन रहें
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि बोर्ड जिन आवासीय और व्यवसायिक परिसरों का विकास करता है, भविष्य में वे अच्छी तरह मेंटेन रहें, इसके लिये मेकेनिज्म तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन परिसरों का विकास बोर्ड द्वारा किया जाए, उनका नामकरण महान हस्तियों के नाम पर हो। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर के हुकुमचंद मिल परिसर में बनने वाला व्यवसायिक टावर आइकोनिक हो, इसका ध्यान रखा जाए।
बोर्ड ने 815 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची
बैठक में बताया गया कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा पिछले 5 वर्षों में 815 करोड़ रुपए की संपत्तियों का विक्रय गया है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा अब तक प्रदेश में 3 लाख 50 हजार से अधिक आवासीय यूनिट्स विकसित की जा चुकी हैं। बैठक में आवासीय, अटल आश्रय, पुनर्घनत्वीकरण (रि-डेंसीफिकेशन), पुनर्निमाण (री-डेवलेपमेंट)) और सु-राज योजना की समीक्षा की गई। प्रदेश में पुनर्घनत्वीकरण की 106 योजनाएं, जिनकी निर्माण लागत 5 हजार 770 करोड़ रूपए के करीब है, इन पर काम चल रहा है।
जल्द भरे जाएंगे बोर्ड के रिक्त पद
अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये रिक्त पदों पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भर्ती किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के परिसर को हरा-भरा रखने के लिये पौध-रोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बोर्ड की मार्केटिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिये भी प्राइवेट एजेंसी का सहयोग लेने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
