.

मुख्यमंत्री ने कहा, मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए पूर्व BJP सरकार ने 1500 बीघा जमीन मात्र 12 लाख रुपए में दे दी गई। यह पार्क 300 एकड़ जमीन में बनना था। इसमें शर्तें लगाई गई कि जो उद्योगपति आएंगे, उन्हें एक रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन दी जाएगी।

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

उन्होंने कहा, किसी ने उद्योग लगाया तो उन्हें तीन रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाएगी, जबकि हिमाचल सरकार अक्टूबर से मार्च तक 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदती है। उन्होंने कहा, पूर्व सरकार ने 10 साल तक पानी का बिल भी मुफ्त में देने का निर्णय लिया।

हिमाचल सरकार ने गोदाम भी बनाकर देने थे: सीएम

इसी तरह उद्योगपतियों को गोदाम भी बनाकर राज्य सरकार ने देने थे। इन शर्तों को जब उन्होंने देखा तो मेडिकल डिवाइस पार्क खुद बनाने का फैसला लिया। इसके लिए जो 25 करोड़ का बजट केंद्र से आया था, उसे ब्याज के साथ लौटाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व की डबल इंजन सरकार ने जमकर संपदा को लूटा है। मगर कांग्रेस सरकार हिमाचल की संपदा को लुटने नहीं देंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा

क्या बोले थे जेपी नड्डा

बता दें कि दो दिन पहले जेपी नड्डा हिमाचल दौरे के दौरान धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में कहा, उन्हें दुख होता है कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र ने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। उसमें से 25 करोड़ रुपए जारी होने के बावजूद प्रदेश सरकार ने वापस लौटा दिए।

उन्होंने कहा, बल्क ड्रग पार्क के लिए भी 1000 करोड़ रुपए मंजूर हुए। उसमें से 225 करोड़ रुपए जारी हो चुके है, जिसे खर्च ही नहीं किया गया है। जेपी नड्डा के इन आरोपों का मुख्यमंत्री सुक्खू ने जवाब दिया है।