उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में लगभग 5 हजार महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के अनुबंध के लिए उनका उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का सदस्य होना या फिर NCC बी प्र
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परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दी जानकारी।
दयाशंकर सिंह बोलें – NCC,NSS और स्काउट वाले छात्रों को मिलेगा 5 प्रतिशत की छूट
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि भर्ती के लिए इण्टरमीडिएट की योग्यात के साथ CCC प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों को इण्टरमीडिएट में प्राप्ताकों की मेरिट निर्धारित करते हुए सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि NCC B प्रमाणपत्र, NSS प्रमाणपत्र, भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाणपत्र धारक महिला अभ्यर्थियों को इण्टरमीडिएट में प्राप्तकों पर 5 प्रतिशत का वेटेज भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला परिचालकों को संविदा चालकों/परिचालकों के लिए अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के समान दर से ही भुगतान किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद के तहत आने वाले डिपो में नियुक्त किया जायेगा।
अलग अलग जिलों में रोजगार मेले का होगा आयोजन
परिवहन मंत्री ने बताया कि महिला परिचालक पद पर भर्ती के लिए परिवहन निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 8 अप्रैल से 17 अप्रैल, 2025 तक अलग-अलग तारीखों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी, 11 अप्रैल, 2025 को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़, 15 अप्रैल, 2025 को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूटधाम, बांदा, प्रयागराज एवं 17 अप्रैल, 2025 को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ एवं गोरखपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रोजगार मेला जो फरवरी में होना था, महाकुम्भ-2025 मेले के बीच में पड़ने के कारण नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले के साथ-साथ निगम की बेवसाइट www.upsrtc.com पर ऑनलाइन ऐप्लीकेशन का क्षेत्रवार अलग अलग लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रमाणपत्रों का सत्यापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों को परिचालक पद हेतु स्किल डेवलपमेंट के तहत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। उन्होंने बताया कि यदि उनके स्तर से प्रशिक्षण संबंधी कोई कोर्स उपलब्ध न हो, तो परिवहन निगम स्तर से उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसके व्यय प्रतिपूर्ति की मांग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से की जाएगी।
