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संघ का कहना है कि दफ्तरों में टारगेट का आतंक, छुट्टी में जबरन मीटिंग और बिना सुनवाई के निलंबन जैसे तानाशाही आदेशों के चलते विभाग का माहौल तनावपूर्ण हो गया है।

सिस्टम की मार से गई जान

गाजियाबाद के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह की असामयिक मृत्यु ने पूरे विभाग को झकझोर कर रख दिया है। संघ का आरोप है कि सरकारी दबाव और कार्य संस्कृति के कारण उन्होंने अपनी जान गंवाई।

उनके परिजनों ने भी मीडिया के सामने “ऑफिशियल मेंटल प्रेशर” को मौत की वजह बताया है। इसी के बाद राज्य कर अधिकारी संघ में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया।

संघ ने रखी 8 बड़ी मांगें

संघ ने सरकार के सामने 8 अहम मांगें रखी हैं। संघ ने स्व. संजय सिंह की मृत्यु की CBI जांच करवाने और उनके कार्यस्थल का तनावपूर्ण माहौल और वरिष्ठों की जवाबदेही तय करने को कहा है। जांच के लिए SIT का गठन किया जाए। इसके साथ ही उनके परिवार को ₹1 करोड़ का मुआवजा और उनके आश्रित को OSD (विशेष कार्याधिकारी) के रूप में राजपत्रित पद पर नियुक्त करने की मांग की है।

काला फीता बांधकर करेंगे विरोध

संघ के सभी सदस्य अब “स्टेट टैक्स” वॉट्सऐप ग्रुप छोड़ देंगे। विरोध जताने के लिए सभी अधिकारी काला फीता बांधकर काम करेंगे। BO-Web पोर्टल के MIS डेटा के अलावा किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त डेटा एंट्री नहीं की जाएगी। एमनेस्टी स्कीम (SPL-02) का बहिष्कार करेंगे। वही संघ के पदाधिकारी मुख्य सचिव से जल्द मुलाकात कर इस मुद्दे पर समाधान की मांग करेंगे।

अधिकारियों पर बढ़ते दबाव से रोष

संघ ने आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में अनुचित टारगेट थोपे जा रहे हैं। लगातार समीक्षा बैठकों में दबाव बनाया जा रहा है। छुट्टियों में काम करने के आदेश दिए जा रहे हैं। मनमाने निलंबन के प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। संघ का कहना है कि अब हालात असहनीय हो चुके हैं।

संघ का ऐलान- अब आर-पार की लड़ाई!

राज्य कर अधिकारी संघ के अध्यक्ष दिव्येंद्र शेखर गौतम और महासचिव सुशील कुमार गौतम ने दो टूक कह दिया है। जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, विरोध और तेज होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अन्याय के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई जारी रहेगी।