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उनके खातों में हर साल छह-छह हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की जा रही है। इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि हर जिले में ऐसे मामलों की जांच कराई जाए। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती और अधिक ली गई राशि का समायोजन नहीं हो जाता, तब तक ऐसे परिवारों को अगली किस्त नहीं दी जाएगी।

केंद्र सरकार के पत्र के बाद जिला कलेक्टरों को निर्देश

केंद्र सरकार के निर्देश के बाद भू-अभिलेख आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर जांच के निर्देश दिए हैं। पत्र में बताया गया है कि पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को साल में तीन किस्तों में कुल छह हजार रुपए दिए जाते हैं।

गाइडलाइन के अनुसार, किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं, जो खेती योग्य भूमि के स्वामी होते हैं और जिनका नाम संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि अभिलेखों में दर्ज होता है।

सरकार ने यह भी बताया कि कई मामलों में पति और पत्नी दोनों ही योजना का लाभ ले रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। ऐसे मामलों में जांच के बाद दोनों को पीएम किसान पोर्टल पर अपात्र घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अगली किस्त से पहले करनी है जांच

जून महीने में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की जाएगी। इससे पहले अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें किस्त से वंचित करने की कार्रवाई करनी है। इसके लिए “डेटा क्वालिटी रिपोर्ट – सस्पेक्टेड फ्रॉम फैमिली” और गूगल शीट के माध्यम से संदिग्ध मामलों को चिह्नित किया जा रहा है। साथ ही, लाभ ले रहे लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक अपात्र पाए गए परिवारों से अधिक ली गई राशि की वसूली या समायोजन नहीं हो जाता, तब तक उन्हें अगली किस्त नहीं दी जाएगी। बाद में जब समायोजन पूरा हो जाएगा, तो पति और पत्नी में से सिर्फ पत्नी के नाम पर राशि जारी की जाएगी।

शिवराज सिंह चौहान के विभाग ने लिखा पत्र

पीएम किसान योजना में दोहरा लाभ लेने वाले मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार की ओर से पत्र केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विभाग द्वारा भेजा गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि आधार लिंक ई-केवाईसी प्रक्रिया के बाद यह सामने आया कि एक ही परिवार के पति और पत्नी दोनों लाभार्थी के रूप में रजिस्टर्ड हैं।

इसके अलावा, एक ही राशन कार्ड पर एक से अधिक पीएम किसान पंजीकरण और पिता व पति के नामों में समानता के कारण भी कई गड़बड़ियों की पहचान हुई है। जांच प्रक्रिया को कैसे पूरा करना है, इसकी विस्तृत जानकारी भी पत्र में दी गई है।

एमपी में 85.60 लाख लाभार्थी

फरवरी में हुई किस्त के वितरण के समय मध्यप्रदेश में पीएम किसान योजना के 85 लाख 60 हजार 646 पात्र लाभार्थी दर्ज किए गए थे, जिनमें से 85 लाख 199 लाभार्थियों के खातों में दो-दो हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी।

उल्लेखनीय है कि एमपी सरकार भी पीएम किसान लाभार्थियों को अलग से चार हजार रुपए की दो किस्तें देती है। इस तरह प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार से सालाना कुल 10 हजार रुपए की सहायता प्राप्त होती है।